‘राइट टु पी’… चळवळ स्वच्छतागृहांसाठी

*****प्रवीण दाभोळकर*****

सध्या मुंबई शहरात महिलांच्या सुरक्षिततेइतकीच स्वच्छतागृहांचीही  तेवढीच गरज निर्माण झाली आहे. महिला स्वच्छतागृहांची संख्या खूपच कमी आहे, असलेल्या स्वच्छतागृहांची अवस्थाही दयनीय आहे. ‘राइट टु पी’ ही संघटना गेली तीन वर्षे शासनदरबारी या मागणीचा पाठपुरावा करीत आहे.  याअंतर्गत सध्या 32 सामाजिक संस्था या कामासाठी एकत्र आल्या आहेत. प्रशासनाला या समस्येचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्यासाठी आंदोलने, निदर्शने करण्यात आली, प्रत्येक रेल्वे स्थानकावर सह्यांची मोहीम राबवण्यात आली. महिलांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ, सुरक्षित व मोफत स्वच्छतागृह हे या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, त्यानुसार ध्येयपूर्तीसाठी अखंडपणे हे कार्य चालू आहे.

मुंबईच्या उपनगरांतून आणि त्याला लागून असलेल्या शहरांमधून अर्ध्याहून अधिक महिला/मुली शिक्षणासाठी, कामानिमित्त रोज घरातून बाहेर पडत असतात. सुरक्षिततेसोबतच प्रवासादरम्यान सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या कमतरतेसारख्या गंभीर समस्येला त्यांना रोजच्या रोज सामोरे जावे लागते आहे. देशाची आर्थिक महासत्ता असलेल्या मुंबई नगरीत महिलांसाठी स्वच्छ, सुरक्षित सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची खूपच कमी संख्या ही खेदाची बाब आहे. यासाठी अनेक सामाजिक संस्थांनी वेळोवेळी आवाज उठवला. पण प्रशासनाच्या आडमुठेपणापुढे त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे अधिक त्वेषाने पेटून उठत, नैसर्गिक विधीसाठी स्वच्छतागृह उपलब्ध असण्याचा अधिकार म्हणजेच ‘राइट टु पी’ या मोहिमेअंतर्गत तीन वर्षांपूर्वी एक चळवळ उभी राहिली. परिपत्रके, निवेदने, आंदोलने अशा माध्यमातून हा लढा चालू आहे. महिलांना स्वच्छ, सुरक्षित, मोफत व सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची व्यवस्था असणे हे या चळवळीचे उद्दिष्ट आहे. ज्यावर उघडपणे बोलायला वा चर्चा करायला सर्वसामान्य स्त्रीला – मग ती शहरातली उच्चशिक्षित असो वा अल्पशिक्षित वा ग्रामीण भागात राहणारी असो – संकोच वाटत असे, असा हा विषय. मात्र तो प्रश्न थेट स्त्री आरोग्याशी संबंधित आहे. तेव्हा परंपरेने चालत आलेले सामाजिक संकेत, संकोच दूर सारून, या विषयावर उघडपणे चर्चा सुरू करून जनजागृती करणे ही आजच्या काळातली एक महत्त्वाची गरज आहे. हे महत्त्व लक्षात घेऊन, मुंबईतल्या 32 सामाजिक संस्था ‘राइट टु पी’ या मोहिमेसाठी एकत्र आल्या आहेत, ही स्वागतार्ह बाब म्हणायला हवी.

स्वच्छतागृहांची गंभीर समस्या

हा प्रश्न किती गंभीर आहे आणि त्याची व्याप्ती किती आहे, हे समजून घेण्यासाठी सामाजिक संघटनांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवली. त्यात मिळालेल्या माहितीवरून, मुंबई शहरात महिलांकरिता असलेल्या स्वच्छतागृहांचे व्यवस्थापन व देखरेख करण्याकरिता वेगळी व्यवस्था नाही, हे उघडकीस आले. ‘राइट टु पी’- अर्थात लघवीसारख्या नैसर्गिक विधीसाठी स्वच्छतागृह उपलब्ध असण्याचा अधिकार, या अंतर्गत मुंबईतील वेगवेगळया सहा वॉर्डांमध्ये दादर, सांताक्रूझ, अंधेरी, जोगेश्वरी, वांद्रे, चेंबूर व घाटकोपर या उपनगरांतील एकूण 129 स्वच्छतागृहांतील महिलांसाठी उपलब्ध असलेल्या स्वच्छतागृहांचे एक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातून असे लक्षात आले की, ही सुविधा मोफत उपलब्ध असूनही स्वच्छतागृहात तसे स्पष्ट फलक लावलेले दिसत नाहीत. त्यामुळे तिथले व्यवस्थापक महिलांकडून पैसे आकारतात. ”हे स्वच्छतागृह फक्त शौचाला जाण्यासाठी उपलब्ध आहे” असे सांगत, त्यांचा मुतारी म्हणून वापर करायला व्यवस्थापक नकार देतात किंवा त्यासाठी पैसे उकळतात. त्यामुळे महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची – म्हणजे ‘युरिनल’गरज आहे. ”तुम्ही आत जाऊन नक्की काय करता ते आम्हांला कसं समजणार? तेव्हा पैसे द्यावे लागतील” अशा भाषेत बोलत महिलांकडून पैसे उकळले जातात. स्वच्छतागृहांमध्ये जमा झालेल्या रकमेपैकी काही रक्कम महानगरपालिकेला द्यावी लागते, पण पैसे भरल्याची कोणतीही पावती या मंडळींकडे नसते. मुंबईतील महिलांच्या स्वच्छतागृहांची अवस्था फारच दयनीय आहे. कमी संख्येने असलेली ही स्वच्छतागृहे खूपच अस्वच्छ असतात. त्यामुळे खूप दुर्गंधी पसरलेली असते. स्वच्छतागृहांची पुरेशी सोय नसल्याने, घरातून निघताना फारसे पाणी न पिता – म्हणजे लघवी लागणार नाही याची काळजी घेत अनेक जणींना रोजचा प्रवास करावा लागतो, हे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे.

प्रसारमाध्यमांचा पाठिंबा

वर्तमानपत्रांतून, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून तसेच सोशल माध्यमांवरूनही या चळवळीला पाठिंबा, समर्थन मिळत आहे. या संदर्भात, सोळा रेल्वे स्थानकांवर सह्यांची मोहीम राबवली गेली. पन्नास हजार लोकांनी स्वाक्षरी करून या मोहिमेत आपला सहभाग नोंदवला. पथनाटयाद्वारे जनजागृती करण्यासाठी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची मदत घेतली. ‘राइट टु पी’ने वेळोवेळी केलेला पाठपुरावा, आंदोलने, निदर्शने, त्याला प्रसारमाध्यमांनी दिलेली योग्य प्रसिध्दी यामुळे महिलांच्या स्वच्छतागृहांकडे झालेल्या दुर्लक्षाकडे प्रशासनाने लक्ष द्यायला सुरुवात केली. 2011 साली महिला स्वच्छतागृहांसाठीच्या मागण्यांच्या परिपत्रकानुसार सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यात यावा, मलनि:सारण व सेप्टिक टँक नियमित साफ करण्यात यावे, शौचालयासंबंधीची संपूर्ण माहिती – व्यवस्थापन करणारी संस्था कोणती आहे, तिचा पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक हा सर्व तपशील – दर्शनी भागात लावण्याचा नियम परिपत्रकाद्वारे करण्यात नगरनियोजनात हा मुद्दा प्राधान्याने घेण्यात आला. मुंबईत गर्दीच्या ठिकाणी महिलांकरिता स्वच्छतागृहे व प्रसाधनगृहे बांधण्यासाठी प्रशासनाने 2012 व 2013 या कालावधीत 75 लाखांची, तर यंदाच्या वर्षी 1 कोटी एवढी तरतूद केलीआहे. मात्र कागदावर एवढी मोठी संख्या दिसत असली, तरीही प्रत्यक्षात तेवढया किंमतीची कामे झाल्याचे दिसत नाही. विकलांग महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह असावे, महिलांच्या स्वच्छतागृहांमध्ये पुरुष व्यवस्थापकाची नेमणूक न करता फक्त स्त्री कर्मचाऱ्यांचीच नेमणूक करावी, सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे, महिला बचत गटांना अशा कामामध्ये प्राधान्य द्यावे, अशा मागण्या ‘राइट टु पी’ ने महानगरपालिकेसमोर ठेवल्या आहेत.

आगळेवेगळे रक्षाबंधन

नारळी पौर्णिमेचे औचित्य साधून, महानगरपालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत ‘राइट टु पी’च्या महिला कार्यकर्त्यांनी अनोखे रक्षाबंधन साजरे केले. स्त्री-पुरुषांचे चित्र असलेल्या राख्या त्यासाठी बनवल्या गेल्या. यातून, ‘महिलांच्या स्वच्छतागृहांच्या बाबतीत भेदभाव, असंवेदनशीलता नको’ असा संदेश राइट टू पी च्या कार्यकर्त्यांना द्यायचा होता. म्हणून सर्व अधिकाऱ्यांना निषेधाचे प्रतीक म्हणून राख्या बांधल्या गेल्या व लवकरात लवकर मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासनही घेण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी झालेल्या बैठकीमध्ये महिलांच्या स्वच्छतागृहाच्या समस्या निवारणासाठी एक विशेष समिती असावी, ज्यामध्ये राइट टु पीचे व महानगरपालिकेचे प्रत्येकी पाच अधिकारी असतील, जे या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवतील, असे ठरवण्यात आले. जी काही मोजकी स्वच्छतागृहे आहेत त्यांची साफसफाई प्रथम करा, ती सुरक्षित करा; त्याचबरोबर नवीन स्वच्छतागृहांची मागणीही पूर्ण करा अशा मागण्या ‘राइट टु पी’तर्फे ठेवण्यात आल्याचे या संस्थेच्या सुप्रिया सोनार यांनी सांगितले.

तरीही ठोस कारवाई नाहीच..

महानगरपालिकेकडे वारंवार निवेदने करूनही मुंबईतील महिलांच्या स्वच्छतागृहांच्या बाबतीत कोणतीच ठोस कारवाई झालेली नाही. हा लढा महानगरपालिकेच्या कोण्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात नाही, तर असंवेदनशील प्रवृत्तींच्या विरोधात हा लढा आहे. फक्त आंदोलन करून अशा समस्या मार्गी लागत नसतात. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने प्रशासनावर अंकुश ठेवत, सर्वांना या मोहिमेत सामील करत हा प्रवास चालू आहे. फक्त ‘राइट टु पी’ या स्वयंसेवी संस्थेतील महिलांचीच ही समस्या नसून कामानिमित्त घरातून बाहेर पडणाऱ्या मुंबईतील प्रत्येकीला भेडसावणारी ही समस्या आहे. स्वच्छतागृहांमधली दर्ुव्यवस्था आणि त्यातून होणारा मानसिक त्रास यांच्याविरुध्दही हा लढा आहे. चूल-मूल सांभाळणाऱ्या महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करू शकतात, तशा आपल्या नैसर्गिक गरजा पूर्ण करण्याकरिता न्याय्य मार्गाने लढूही शकतात, हे ‘राइट टु पी’ चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी सिध्द केले आहे.

9773770507

1000 ठिकाणी ‘पे ऍंड यूज’ स्वच्छतागृहे बांधली आहेत, जी पूर्वीपासूनच आहेत. पण तेवढयाने आंदोलनकर्त्यांचे समाधान होत नाही. सुधारणेची गरज असेल तर नक्की सुधारणा करू.

- प्रकाश पाटील

सहआयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन,

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

स्वच्छतागृहांची व्यवस्था जवळपास नसेल, तर अशा वेळी स्त्रिया/मुली बऱ्याचदा पाणी पिणे टाळतात. त्यामुळे युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते. अशा मानसिकतेतल्या महिला सल्ल्यासाठी येत असतात, ज्यांच्यामध्ये मूतखडा होणाऱ्यांचे प्रमाणही जास्त असते. तसेच फंगल इन्फेक्शनने ग्रासलेल्यांची संख्याही वाढलेली दिसते.

- डॉ. प्रिया हर्डीकर

स्त्रीरोगतज्ज्ञ

रस्ते, वीज, पाणी याप्रमाणे महिलांच्या स्वच्छतागृहांची मागणी हीदेखील मूलभूत गरज आहे. यासाठी आंदोलन करावे लागणे हीच दुर्दैवाची बाब आहे. या विषयाकडे बघण्याचा प्रशासनाचा दृष्टिकोन बदलणे महत्त्वाचे आहे.

- नयना सहस्रबुध्दे

भारतीय स्त्री शक्ती संघटना, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा